Assessment of Change in Income & Durability of Livelihood Assets
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), implemented in 2005, is one of the world’s largest public works programs aimed at enhancing livelihood security in rural areas. By guaranteeing 100 days of wage employment to rural households, MGNREGA aims to reduce poverty, create durable assets, and promote sustainable development. In the state of […]
Impactful Initiatives under the Special Central Assistance Scheme in Jharkhand
Special Central Assistance Scheme is a sub-scheme categorised under ‘Modernisation of Police Forces’, which addresses the district’s critical infrastructural gaps and development deficits. The scheme is implemented by the District Level Committee led by the Deputy Commissioner, consisting of the Superintendent of Police and the District Forest Officer. The District Level Committees prepare and approve […]
वन अधिकार समिति और दावेदारों के प्रयोजनार्थ – सहायक पुस्तिका
आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन में निवास करते आये हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक लाभ के लिए वन आश्रित समुदायों को वनों से बेदखल किया और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया। आरक्षित और संरक्षित वन के बारे […]
मानक संचालन प्रक्रिया – सामान्य कार्यप्रणाली
प्रयोज्यता यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) झारखंड में वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर), सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर), और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) के दावों की फाइलिंग को समर्थन करने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए लागू होती है। यह एसओपी झारखंड के सभी हितधारकों के लिए लागू होती […]
Transformation of LWE – Aspirational Districts Programme Jharkhand
Youth employment is a global challenge. Of the 1.8 billion youth worldwide, a third are out of school, unemployed or working in informal jobs. 90 percent live in developing economies, and three in four are women. In the face of growing unemployment, youth are grappling with the changing nature of work, automation, digitization, etc., alongside […]
लखपति दीदी पहल
झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस.), राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूरे राज्य में जे.एस.एल.पी.एस. ने लगभग 32 लाख ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवारों को […]
मनरेगा अंतर्गत अभिसरण (CONVERGENCE) पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन हेतु यूजर मैन्युअल
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तकनीकी सहयोग से एक कन्वर्जेंस (अभिसरण) पोर्टल विकसित किया है जो कि झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत अभिसरण-आधारित पहल/कार्य/योजनाओं की प्रगति, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक मंच के रूप […]
Compendium of Impactful Success Stories under Lakhpati Didi Initiative
The DAY-NRLM has emerged as the largest global programme focused on Livelihoods augmentation of poor women, and has demonstrated robust processes, programmes leading to socio economic empowerment of women in Rural India. The mission has made substantial progress in terms of mobilization of women to SHGs, building their federations and financial inclusion of women. About […]
Community Managed Micro Lift Irrigation Scheme (CMMLIS): A compilation of Best Practices
Jharkhand largely comprises of the forest tracks of Chhotanagpur plateau and Santhal Pargana having distinct cultural traditions. The state has 24 districts, 212 blocks and 32,260 revenue villages. Located on an elevation of 300 to 610 meter above sea level, the climate of the state ranges from dry semi humid to humid semi-arid types. The […]
District Livelihood Potential Mapping
District-Level Potential Mapping aims to improve the economic capacity of communities and individuals in a sustainable manner. Prioritizing livelihood augmentation at scale to achieve long-lasting change. Livelihood augmentation at scale is about more than just providing financial assistance or creating income-generating activities. It involves creating an enabling environment that supports sustainable economic growth and development. […]
The Localization Model – A Comprehensive Framework For Community-Led Development
Community-led development has long been a key component of development discourse, with the importance of Panchayati Raj Institutions being underscored by policymakers, scholars, and practitioners. Various initiatives by the government and civil society have been taken to strengthen community-led development. This document discusses ‘The Localization Model’, a strategic framework designed to address the existing gaps […]